रविवार 17 अगस्त 2025
'संविधान सर्वोच्च है, कोई संस्था नहीं': सरकार का अहम बयान
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज यह साफ कर दिया कि भारत का संविधान ही सर्वोच्च है, और कोई भी संस्था—चाहे वह संसद हो, न्यायपालिका हो या कार्यपालिका—उससे ऊपर नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब हाल ही में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद देखने को मिले थे।
सरकार के अनुसार, लोकतंत्र के तीनों स्तंभ —संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका— सभी संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं और उसी के प्रति जवाबदेह हैं। यह सिद्धांत ही भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है।
इस बयान को राजनीतिक और कानूनी गलियारों में गंभीरता से देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि यह सरकार की ओर से शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को लेकर एक मजबूत संदेश है, जिसमें संविधान की सर्वोपरिता को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया है।
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