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योगी की पुलिस, अदालत की अवहेलना और कानून का अपमान
संभल में तीन गोलियां, महीनों की चुप्पी और अब अदालत के आदेश से उजागर होती पुलिस की सच्चाई
Times Watch | विशेष रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश में जब भी कानून व्यवस्था की बात होती है, सत्ता के गलियारों से एक ही दावा सुनाई देता है — “योगी मॉडल”। लेकिन संभल की गलियों में बिखरे ईंट-पत्थर, घायल नागरिक और महीनों तक दबी रही फाइलें इस दावे को आईना दिखाती हैं।
तीन गोलियां चलीं। लोग घायल हुए। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने वही किया, जो अब उसका पैटर्न बन चुका है — जांच को ठंडे बस्ते में डाल देना।
मामला तब हिला, जब अदालत ने दखल दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के स्पष्ट आदेश के बाद पुलिस को मजबूरन एफआईआर दर्ज करनी पड़ी।
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| संभल में गोलीबारी के बाद बिखरा मलबा और तनावपूर्ण हालात, जहां महीनों तक कार्रवाई नहीं हुई और अंततः अदालत के आदेश पर FIR दर्ज करनी पड़ी। |
🔴 सवाल यह नहीं कि FIR क्यों दर्ज हुई — सवाल यह है कि पहले क्यों नहीं हुई?
क्या गोली चलना कोई मामूली घटना थी? क्या नागरिकों का घायल होना पुलिस के लिए “रूटीन मैटर” है?
यदि अदालत हस्तक्षेप न करती, तो क्या यह मामला भी फर्जी शांति और सरकारी चुप्पी के नीचे दफन हो जाता?
⚖️ अदालत बनाम पुलिस: लोकतंत्र में खतरनाक टकराव
यह सिर्फ पुलिस की ज्यादती का मामला नहीं है। यह न्यायपालिका की अवहेलना का भी प्रश्न है।
जब अदालतें एफआईआर के आदेश देने पर मजबूर हों, तो यह सीधा संकेत है कि संविधान के तहत काम करने वाली संस्थाएं अब एक-दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहीं।
उत्तर प्रदेश में यह पहला मामला नहीं है।
- एनकाउंटर पर सवाल
- हिरासत में मौतें
- बिना FIR जांच से इनकार
- अदालत के आदेश के बाद ही कार्रवाई
यह सब मिलकर एक ही तस्वीर बनाते हैं — कानून से ऊपर खड़ी पुलिस।
👮♂️ “योगी की पुलिस” : डर का मॉडल या न्याय का?
योगी आदित्यनाथ सरकार जिस सख्त पुलिसिंग का प्रचार करती है, उसका ज़मीनी सच बार-बार यही बताता है कि सख्ती कमजोरों पर और नरमी सत्ता-समर्थित लोगों पर दिखाई देती है।
संभल का मामला भी यही सवाल खड़ा करता है —
क्या उत्तर प्रदेश में अब न्याय पाने के लिए गोली लगना ज़रूरी है?
📌 निष्कर्ष: अदालत आख़िरी सहारा क्यों बनती जा रही है?
जब पुलिस खुद आरोपी जैसी हरकत करे, जब एफआईआर भी अदालत के कहने पर हो, तो यह सिर्फ एक राज्य नहीं, पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए चेतावनी है।
संभल की यह घटना इतिहास में एक और उदाहरण के रूप में दर्ज हो गई — जहां न्यायपालिका ने पुलिस को कानून याद दिलाया।
Times Watch पूछता है:
क्या “योगी मॉडल” में न्याय सिर्फ अदालतों की ज़िम्मेदारी रह गया है?
Source framing: Court records & reports referenced by Indian Express, The Hindu, Reuters, Scroll (analysis-based).

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