नफ़रत का खुला एलान, सत्ता की खामोशी: “मुसलमानों को भूखा मारो” और ‘सबका साथ’ का झूठ

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राष्ट्रहित का आईना: सत्ता की नाकामियों और चुनौतियों पर निष्पक्ष दृष्टि

**आपका स्वास्थ्य सर्वोपरि है। यह रिपोर्ट किसी दल की नहीं, बल्कि राष्ट्र की नब्ज टटोलने का प्रयास है।**

1. अर्थव्यस्था: मंदी की आशंका और रोज़गार संकट

• **बेलगाम महंगाई:** खाद्य और ईंधन की कीमतों में लगातार उछाल, जिससे आम आदमी का बजट डगमगाया। सरकारी नियंत्रण के उपायों पर लगातार उठते सवाल।
• **बेरोज़गारी की चुभन:** युवा बेरोज़गारी दर चिंताजनक स्तर पर बनी हुई है। सरकारी दावे और ज़मीनी हकीकत में अंतर, नए रोज़गार सृजन में सुस्ती।
• **आर्थिक असमानता में वृद्धि:** रिपोर्टें बताती हैं कि देश का अधिकांश धन कुछ प्रतिशत लोगों के हाथों में सिमट रहा है, जिससे सामाजिक खाई गहरी हो रही है।

2. आंतरिक स्थिरता और कानून-व्यवस्था की चुनौती

• **सामुदायिक तनाव पर विलंबित प्रतिक्रिया:** देश के कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में हुई हिंसा के मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों पर समय पर हस्तक्षेप न करने का आरोप।
• **एजेंसियों की निष्पक्षता:** विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों (ED/CBI) की लगातार कार्रवाई से उनकी स्वायत्तता और निष्पक्षता पर गंभीर बहस छिड़ी हुई है।

3. लोकतंत्र की संस्थाओं पर दबाव

• **मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रश्न:** सरकार के आलोचक पत्रकारों और एक्टिविस्टों पर हो रही कानूनी कार्रवाइयाँ, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिकुड़ने की आशंका।
• **न्यायिक नियुक्ति विवाद:** न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बढ़ती तनातनी, खासकर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों को लेकर मतभेद।

**नोट:** यह सारांश विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है, जिसका उद्देश्य सिर्फ़ संतुलित और आलोचनात्मक परिदृश्य प्रस्तुत करना है। आपकी जागरूकता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। अपना ख़याल रखें।

रिजवान